अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची
कर्ज प्रक्रिया झाली सुलभ
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने 21 नोव्हेंबर 2017 पासून
नवउद्योजक बनू पाहणार्‍या बेरोजगारांसाठी जाहीर केलेली योजना ही देशातील कदाचित
पहिली अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणारी योजना ठरली आहे. गरजू नवउद्योजकांना
कोणत्याही सरकारी कार्यालयाची पायरी न चढता अथवा कुणाही व्यक्तीला संपर्क न साधता 50 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी अर्थात व्याज परतावा योजनेतील कर्ज त्याला
मिळू शकत आहे. विद्यमान योजनेत आणि आवश्यकतेनुसार नवनवीन बदल केले जात आहेत.
नुकतेच आता या योजनेत पुढील महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यामध्ये दोन जणां पासून
कर्ज, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया
सुलभ करताना ग्रामीण भागात मंडळाच्या योजनेचा प्रचार प्रसार अधिक व्हावा यासाठी
नाममात्र मोबदला तत्वावर महामंडळ वैयक्तिक प्रतिनिधीची नेमणूक करत आहे. महामंडळाचे
अध्यक्ष नरेंद्र पाटील आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांनी मंत्रालय
विधिमंडळ पत्रकार संघात ही माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नवीन बदल आणि योजनेची वैशिष्ट्ये
पुढील प्रमाणे -
वैयक्तीक कर्ज योजना : यापूर्वी
कमाल वय 45 वर्षे असलेली अट शिथील करुन पुरुष
लाभार्थ्यांकरीता कमाल 50 वर्षे व महिला लाभार्थ्यांसाठी
कमाल 55 वर्षे.
महामंडळाने सहकारी व
राष्ट्रीयकृत बॅकांना क्रेडीट गॅरेंटी स्कीम योजना लागू केली आहे.
गट कर्ज योजना - यापूर्वी ही
योजना किमान पाच व्यक्तींच्या गटाला किमान रु. 10 लाख ते कमाल रु. 50 लाखाच्या मर्यादेत कर्जावरील
व्याज परतावा करण्यात येत होता. यापुढे किमान दोन व्यक्ती देखील या योजनेचा लाभ
घेण्यास पात्र ठरतील - यामध्ये दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. 25 लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. 35
लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी रु. 45
लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. 50
लाखाच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करेल.
महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल
वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
गट प्रकल्प कर्ज योजना - या
योजनेअंतर्गत F.P.O. गटाच्या संचालकाने सर्व
सदस्यांच्या उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, उत्पन्नाबाबतचे
स्वघोषीत पत्र महामंडळाला द्यावे.
F.P.O. गटातील मराठा समाजातील
सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे
अनिवार्य असेल.
महामंडळाच्या या योजनांचा
ग्रामीण पातळीपर्यत विस्तार होऊन लाभार्थी संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने विमा
प्रतिनिधी प्रमाणेच, तालुकास्तरावर
महामंडळाच्या योजनांचा प्रतिनिधी देखील काम करेल असा नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा समाजातील लाभार्थ्यांनी
जातीचा दाखला अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
महामंडळाच्या योजनेचा लाभ
घेण्याच्या दृष्टीने F.P.O. अंतर्गत
दिनांक 01 जानेवारी, 2019 नंतर नोंदणी
करणार्‍या गटांनी शासनाकडे नोदंणी प्रक्रीयेकरीता भरलेल्या शुल्क रकमेचा परतावा
महामंडळामार्फत करण्यात येईल.
राज्यामध्यें मराठा समाजातील खढख
चे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांनी भरलेल्या शासकीय शुल्काच्या मर्यादेत, महामंडळ
भरलेल्या शुल्काचा परतावा करेल.
राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील युवकांना
स्वयंरोजगारासाठी अर्थ सहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या
दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 27/11/1998 रोजी
कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करुन या महामंडळाची स्थापना केली आहे.
महामंडळाच्या स्थापनेनंतर महामंडळाच्या बीज भांडवल
कर्ज योजना, गट प्रकल्प कर्ज योजना व थेट कर्ज योजना या तीन
योजना विशेष कालावधीसाठी सुरु होत्या.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र
शासनाने या महामंडळाला उर्जिवस्था प्राप्त करुन तीन सुधारीत योजना दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2018 रोजी महामंडळाने या योजनां
पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात www.udyog.mahaswayam.gov.in या
वेब प्रणालीवर राबविण्यासाठी सुरुवात केली.
महामंडळाच्या या योजना समाजातील ज्या जातींकरीता
स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्त्वात नाही, अशा जातीतील
व्यक्तींकरीता हे महामंडळ कार्यरत असेल.
या नवीन योजनांतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या 18 ते 45 वयोगटातील उमेदवार/ गटातील सदस्यांकडे
त्याचे आधार कार्ड, त्यांचे कौटूंबिक उत्पन्न रु. 8 लाखाच्या आत असल्याबाबतचा पुरावा, रहिवासी
दाखला व जातीचा दाखला या चार गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
या योजनांचा राज्यातील जास्तीत-जास्त व्यक्तींना लाभ
देण्याच्या दृष्टीने, या योजनांमध्ये महामंडळाने काही
महत्वाचे बदल केले आहेत, तसेच नवीन काही निर्णय घेतले
आहेत.
वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना ( IR - I ) -
योजनेअंतर्गत यापूर्वी कमाल वय 45 वर्षे असलेली अट शिथील करुन पुरुष लाभार्थ्यांकरीता कमाल 50 वर्षे व महिला लाभार्थ्यांसाठी कमाल 55 वर्षे
करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील ( रक्त नाते संबंधातील) व्यक्ती
कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील, तर अशा प्रकरणांना
देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे.
महामंडळाने सहकारी व राष्ट्रीयकृत बॅकांना क्रेडीट
गॅरेंटी स्कीम योजना लागू केली आहे.
गट कर्ज व्याज परतावा योजना ( IR -II ) -
या योजनेअंतर्गत अंतर्गत यापूर्वी ही योजना किमान पाच
व्यक्तींच्या गटाला किमान रु. 10 लाख ते कमाल रु. 50 लाखाच्या मर्यादेत कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येत होता. मात्र या
योजनेच्या यशस्वीतेमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने या योजनेमध्ये शिथीलता आणून,
यापुढे किमान दोन व्यक्ती देखील या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र
ठरतील
- यामध्ये दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. 25 लाखाच्या मर्यादेवर, तीन व्यक्तींसाठी रु. 35
लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी
रु. 45 लाखाच्या मर्यादेवर व पाच व पाच पेक्षा अधिक
व्यक्ती असल्यास रु. 50 लाखाच्या मर्यादेवरील कर्जावर
व्याज परतावा महामंडळ करेल.
या योजनेअंतर्गत महिला बचत गटाकरीता असलेली कमाल वयाची
अट वगळण्यात आली आहे.
गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL - I) फक्त शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी (FPO)
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीसाठी कंपनी कायदा - 2013 अंतर्गत कंपनीची स्थापना झालेली असावी. या योजनेला प्रोत्साहन
देण्यासाठी राज्यात 50 हून अधिक लेखापरीक्षकांची यादी,
जिल्हा समन्वयक यांची यादी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध
आहे. मात्र लाभार्थ्यांच्या सोयीच्या कोणत्याही सीए सीएस किंवा वकील इत्यादी
व्यावसायिकाकडून कंपनीची नोंदणी करून घेता येईल. तसेच प्रकल्प अहवाल सीए कडूनच
केल्यास योग्य राहील. त्यासाठी मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या बँकेत खाते असणे आवश्यक
आहे. कर्ज प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे - : मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन
आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन अर्थात घटना आणि कंपनीची नियमावली- कार्यप्रणाली, कंपनीच्या नोंदणी प्रमाणपत्रची प्रत. तसेच ठरावाची प्रत, त्यामध्ये संकेतस्थळावरील सर्व व्यवहार एकाच प्राधिकृत प्रतिनिधीने
करावयाचे आहेत अशी कार्यकारी मंडळाच्या ठरावाची प्रत. तसेच कर्ज घेण्यासंदर्भात
सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाची प्रत.
कर्ज मागणीच्या 10% रक्कम बँकेच्या
खात्यात असावी. बांधकाम ठेकेदाराचे इस्टिमेट अथवा कोटेशन, आर्किटेक्टच्या जागेचा नकाशा आणि इमारतीचा नकाशा ज्या जागेवर प्रकल्प
होणार आहे. त्या जागेसाठी सदर कर्ज घेताना 100% मुदत कर्ज
सात वर्षे कालावधीसाठी मिळू शकते. त्यामध्ये जास्तीत जास्त 50 टक्के खेळते भांडवल मिळू शकते. या योजनेत पहिले सहा महिने हप्ता भरावा
लागत नाही. तसेच सातव्या महिन्यापासून 84 व्या
महिन्यापर्यंत म्हणजे 78 समान हप्त्यात दहा लक्ष बिन
व्याजी कर्ज देण्यासाठी मासिक हप्ता केवळ 12,821/- रुपये
इतका आहे.
शेततळे अनुदान योजना ऑनलाइन अर्ज सुरु
गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL - I) -
या योजनेअंतर्गत F.P.O. गटांची
संख्या 20 पेक्षा जास्त असल्यास संबंधित गटाच्या
संचालकाने सर्व सदस्यांच्या उत्पन्नाचे पुरावे यापूर्वी अपलोड करणे अनिवार्य होते.
मात्र यापुढे गटाच्या संचालकाने सर्व सदस्यांच्या
उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड न करता, उत्पन्नाबाबतचे स्वघोषीत पत्र
महामंडळाला द्यावे. जेणेकरुन F.P.O. गटातील सर्व
सदस्यांचा उत्पन्नाचा पुरावा अपलोड करण्याकरीता लागणार्‍या वेळेमध्ये घट होईल. F.P.O.
गटातील मराठा समाजातील सदस्यांची व संचालकांची संख्या ही किमान 60 टक्के असणे अनिवार्य असेल.
बँकेमार्फत सर्व प्रकारचे गट आणि महिला बचत गट
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या सहकारी संस्था शेतकरी गट इत्यादी शासनाकडे नोंदणीकृत
असलेले गट आणि संस्था यांना या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकणार आहे असे मंडळाचे
सल्लागार सी ए प्रकाश पागे यांनी सांगितले.
जिल्हा कार्यालयाद्वारा करण्यात
येणारी कार्यवाही
१.इतर मागासवर्गीय
प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना महामंडळाच्या विविध योजनांचे अर्ज महामंडळाने
निश्चित केलेले शुल्क आकारुन महामंडळाच्या सर्व जिल्हा कार्यालयातून उपलब्ध करुन
देण्यात येतात. महामंडळाची २०% बीज भांडवल योजना, रु.१.०० लक्ष पर्यंतची थेट
कर्ज योजना, या योजनांच्या अर्जाची किंमत रु.१०/- प्रती अर्ज
अशी आहे.
२.सदर विहित नमुन्यातील अर्ज
विक्री करतेवेळेस संबंधीत व्यक्तीचे जातीचे प्रमाणपत्र,रेशन कार्ड व आधारकार्ड ही
तीन किमान कागदपत्रे तपासून संबंधीत अर्जांची विक्री करण्यात येते.
३.विहित नमुन्यातील अर्ज
संबंधीत अर्जदार,
सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव दोन प्रतींमध्ये जिल्हा
कार्यालयास सादर करतात.
४.प्राप्त अर्जांची जिल्हा
कार्यालयात छाननी करुन त्यात त्रुटी असल्यास संबंधीतांना कळवून त्रुटी पूर्तता
करुन घेण्यात येते. अर्जदारांची मुळ प्रमाणपत्रे तपासून अर्जासोबत जोडलेल्या
प्रमाणपत्रांच्या प्रती जिल्हा व्यवस्थापक प्रमाणित करतात. जिल्हा व्यवस्थापक
अर्जदारांच्या व्यवसाय स्थळाची स्थळ पाहणी व त्यानंतर व्यवसायाचे ठिकाण व कर्ज
प्रस्तावाची आर्थिक सक्षमता विचारात घेवून कर्ज मागणी अर्जांवर योग्य रक्कमेची
शिफारस नमूद करतात.
जिल्हा लाभार्थी निवड समिती:
१.सर्व दृष्टीने परिपूर्ण व
त्रुटी नसलेली कर्ज प्रकरणे मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन
केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीसमोर जिल्हा व्यवस्थापक मंजूरीसाठी
ठेवतात.जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मंजूरीनंतर राज्य महामंडळाच्या सर्व
योजनांतर्गत प्राप्त अर्ज बँकांकडे / मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात
येतात.
२.अ) राज्य महामंडळाची २०%
बीज भांडवल योजना,
ब) रु. १.०० लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना, क)
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना, ड) गट कर्ज रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची व्याज परतावा योजना,
या योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रस्ताव जिल्हा लाभार्थी निवड
समितीच्या मंजूरीनंतर संबंधीत बँकांकडे / मुख्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात
येतात.
कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या
कागदपत्रांचा तपशील:
§ तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ
दाखला.
§ जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, लाईट बिल,आधार
कार्ड
§ व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, ७/१२ उतारा.
§ वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.
§ आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची
संमतीपत्रासह प्रमाणपत्रे. ७/१२ उतारा व संमतीपत्र
§ स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत
प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज
मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे
अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
§ तांत्रिक व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील
असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार सजिस्टर पावती.
§ व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, या अहवालासोबत लागणारा कच्चा
माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक
मुख्यालय स्तरावर करण्यात येणारी
कार्यवाही व कर्ज प्रकरणांना मंजूरी:
१.महामंडळाच्या जिल्हा
व्यवस्थापकांमार्फत संबंधीत जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव
मुख्यालयास पाठविण्यात येतात. जिल्हा कार्यालयाकडून मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या
प्रकरणांची छाननी व तपासणी करण्यात येते. त्रुटीरहित प्रकरणांची योजनानिहाय नोंद
घेवून त्रुटी असलेल्या प्रकरणांतोल त्रुटी जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येतात.
२.शासनाकडून प्राप्त होणारा
अपेक्षित निधी व शिल्लक निधी विचारात घेवून योजनानिहाय दिलेल्या उद्दिष्टांच्या
अधीन प्राप्त कर्ज प्रकरणे मंजूरीसाठी मुख्यालय कर्ज मंजूरी समितीसमोर ठेवून
संबंधीत प्रकरणांचा व्यवसाय, सदर व्यवसायाची आर्थिक सक्षमता, लाभार्थीची परत फेडीची क्षमता, जिल्हा व्यवस्थापकाने
केलेली शिफारस व उपलब्ध निधी या बाबी विचारत घेवून कर्ज प्रकरणांच्या मंजूरीची
रक्कम निश्चित करून मुख्यालय कर्ज मंजूरी समिती सदर प्रकरणांना मंजूरी देते.
३.कर्ज प्रकरणांना मंजूरी
देतेवेळेस जिल्हानिहाय व प्रादेशिक समतोल राहील याची दक्षता घेण्यात येते.
४.मुख्यालय कर्ज मंजूरी
समितीने मंजूरी दिलेल्या प्रकरणातील कर्ज मंजूरी पत्रे मुख्यालयातून थेट संबंधीत
लाभार्थींना पाठविण्यात येतात व त्याची एक प्रत जिल्हा कार्यालयास अग्रेषित
करण्यात येते.
५.२०% बीज भांडवल
योजनेंतर्गत बँकेकडून कर्ज मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूरी पत्रे निर्गमित
करण्याचे व निधी वितरणाचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापकांना आहेत.
६.रु. १०.०० लक्ष पर्यंतची
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट
कर्ज व्याज परतावा योजना,
या ऑनलाईन योजनांतर्गत जिल्हा कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त
अर्जांवर मुख्यालयात तपासणी करुन त्यांना हेतूपत्र ( LoI ) निर्गमित
केले जाते. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अर्जदारांनी बँकेत भरणा केलेल्या केवळ
व्याजाच्या रक्कमेची महामंडळाकडे मागणी केल्यानंतर अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक
खात्यात व्याज परतावा दिला जातो.
वैधानिक कागदपत्रे:
१.महामंडळाच्या सर्व
योजनांतर्गत कर्ज मंजूरीनंतर महामंडळाने निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व वैधानिक
कागदपत्रे करावी लागतात.
२.महामंडळाच्या योजनांतर्गत
कर्ज मंजूरी असलेल्या प्रस्तावात लाभार्थीच्या किंवा जामिनदाराच्या स्थावर
मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत किंवा शासकीय सेवेत असलेल्या दोन जामिनदारांची सदर
कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने दिलेली हमीपत्रे हे दोन विकल्प आहेत.
३.२०% बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना या
योजनांतर्गत मंजूर प्रस्तावात, मुख्यालयाच्या अटी व
शर्तीनुसासर वैधानिक कागदपत्रे करुन मुख्यालयाच्या तपासणीकरीता व मंजूरीकरीता
पाठविणे आवश्यक आहे.
४.मुख्यालयात प्राप्त
झालेल्या वैधानिक कागदपत्रांची तपासणी / छाननी करण्यात येते. त्यामध्ये निदर्शनास
आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करुन घेण्याबाबत जिल्हा कार्यालयास कळविण्यात येते.
तसेच अर्जदारास जिल्हा कार्यालयात त्रुटींची पूर्तता सादर करण्याबाबत कळविण्यात
येते.
५.जिल्हा कार्यालयास निधी वर्ग
केल्यानंतर योजनानिहाय विहित नमुन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र, मुख्यालयास पाठविण्यात
येतात.
कर्ज मंजूरीनंतरची इतर वैधानिक
कागदपत्रे :
(फॉर्म नं १ ते २१ )
|
नमुना क्रमांक |
तपशील |
शेरा |
|
१. |
कर्ज प्रकरणाचे छाननी पत्र |
विहित नमुना |
|
२. |
स्थळ पाहणी अहवाल |
विहित नमुना |
|
३. |
बीज भांडवल योजनेचे कर्ज मंजूरी पत्र |
विहित नमुना |
|
४. |
बीज भांडवल योजनेचे बँकेकडून जिल्हा
कार्यालयास पाठविण्यात येणारे पत्र |
विहित नमुना |
|
५. |
बीज भांडवल योजनेची कार्यालयीन टिपणी |
विहित नमुना |
|
६. |
बीज भांडवल रक्कम मागणीसाठी मुख्यालयास
पाठवावयाचे छाननी पत्र |
विहित नमुना |
|
७. |
बीज भांडवल योजनेचे लाभार्थीस पाठवावयाचे
मंजूरीपत्र |
विहित नमुना |
|
८. |
कर्ज रक्कम मिळाल्याची पावती |
विहित नमुना |
|
९. |
मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम अदा करण्याबाबतची
वचन चिठ्ठी |
विहित नमुना |
|
१०. |
जामिनदारांची वैयक्तिक माहिती |
विहित नमुना |
|
११. |
२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत लाभार्थी, बँक व
जामिनदारांची माहिती |
विहित नमुना |
|
१२. |
२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत दुय्यम तारण
करारनामा |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
|
१३. |
लाभार्थीने द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र |
वैधानिक कागदपत्र रु. १०० /- च्या स्टॅम्प
पेपरवर |
|
१४. |
तारण करारनामा (फक्त वाहन खरेदीसाठी) |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
|
१५. |
२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्जदार व
जामिनदार यांना द्यावयाचे कर्ज वाटपानंतरचे पत्र |
विहित नमुना |
|
१६. |
तारण करारनामा - वाहन व जनावरे
व्यतिरिक्तच्या इतर व्यवसायांसाठी |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
|
१७. |
जामिन करारनामा, सर्व
योजनांसाठी |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
|
१८. |
तारण करारनामा (जनावरांचा ) |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
|
१९. |
दस्तऐवजाचे नुतनीकरण व कबूलीपत्र |
१ रुपयाच्या रेव्हेन्यु स्टँम्पवर |
|
२०. |
मनी रिसिट |
विहित नमुना |
|
२१. |
वारसदारांचे प्रतिज्ञापत्र |
वैधानिक कागदपत्र रु.१००/- च्या स्टँम्प
पेपरवर |
निधी वितरण
१.सर्व वैधानिक कागदपत्रांची
पूर्तता झाल्यानंतर व संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापकाने मागणी केल्यानंतर संबंधीत
जिल्हा कार्यालयांना लाभार्थीनिहाय निधी वर्ग करण्यात येतो. सदर वर्ग केलेला निधी
त्याच लाभार्थीला वितरीत करणे अनिवार्य असते व याबाबतची दक्षता संबंधीत जिल्हा व्यवस्थापक
घेत असतात.
२.शासन निर्णय क्रमांक -
मकवा - २०१२ / प्र.क्र.१४९ / महामंडळे, दि.१४.०५.२०१२ च्या शासन निर्णयानुसार
निधीचे वितरण लाभार्थीच्या नावे धनादेशाद्वारे / RTGS / NEFT द्वारे करण्यात येते.
३.थेट कर्ज योजनेंतर्गत
मंजूर निधीचे वाटप लाभार्थीच्या व्यवसायानुसार २ टप्यांमध्ये करण्यात येते.
दुसऱ्या हप्त्याचा धनादेश देण्यापूर्वी पहिले अदा केलेल्या रक्कमेतून खरेदी
केलेल्या वस्तुंची देयके,
व्यवसायाचा फोटो सादर करणे आवश्यक असते. त्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याची
रक्कम अदा करण्यात येते.
४.२० % बीज भांडवल योजनेंतर्गत
वरीलप्रमाणे वैधानिक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर लाभार्थीच्या सहभागासह
महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम संबंधीत बँकेत वर्ग करण्यात येते, जेणेकरुन बँकेस लाभार्थीला
१००% रक्कम वितरीत करता येईल.
५.रु.१०.०० लक्ष पर्यंतची
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच रु.१०.०० लक्ष ते रु.५०.०० लक्षपर्यंतची गट
कर्ज व्याज परतावा योजना,
या योजनांतर्गतच्या मंजूर प्रस्तावात अर्जदाराने व्याज परताव्याची
मागणी केल्यानंतर सदरच्या व्याज परताव्याची रक्कम अर्जदाराच्या आधार संलग्न बँक
खात्यात मुख्यालयामार्फत वर्ग करण्यात येते.
