प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (Pik Vima ) खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरिता दि. २९ जून २०२० व दि. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि., रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि., भारती अँक्सा जनरल इन्शुरन्स
कं. लि., बजाज अलियान्स इन्शुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी इर्गो इन्शुरन्स कं. लि. या ६ विमा कंपन्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी हि राज्यात विमा कंपन्याची समन्वयक कंपनी आहे. कृषी आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीस खरीप (Pik Vima) हंगाम २०२१ मधील प्रलंबित पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
भारतीय कृषी विमा कंपनीने सदर केलेली मागणी, कृषी आयुक्तालाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना या बाबींचा विचार करता, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (Pik Vima ) खरीप हंगाम २०२१ साठी उर्वरित राज्य हिस्सा पिक विमा हफ्ता अनुदान इफ्को टोकीओ जनरल इन्शुरन्स कं. लि. या कंपनीस अदा करण्यासाठी रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतका निधी मार्गदर्शक सुचानामधील मुद्दा क्र. १३.१.५. नुसार भारतीय कृषी विमा कंपनीस वितरीत करण्याचा शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम (Pik Vima) २०२१ करिता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामाकरिता अनुज्ञेय असणार नाही
प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात येणार आहे. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा (Pik Vima) योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील.
प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
