पंतप्रधान गरीब कल्याण
नवीन घोषणेनुसार, सरकारने
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 180 दिवसांसाठी वाढवली.
या योजनेअंतर्गत सरकार गरीब आणि गरीब लोकांना विमा पॉलिसीचा लाभ देते. विमा
पॉलिसीची सध्याची मुदत 20 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. मात्र
जनतेची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने ही मुदत आणखी 180 दिवसांसाठी
वाढवली.
जर
तुम्ही गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आरोग्य
कर्मचाऱ्यांना आता अधिक लाभ मिळणार आहे. खरं तर कोविडदरम्यान देशातील लोक रोग
इत्यादींच्या उपचारांपासून वंचित राहू नयेत, हे पाहता
सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज (PMGKP) जाहीर केले
होते. सध्या कोविड महामारीचा प्रभाव लक्षात घेता, सरकारने
त्याचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय.
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना 180
दिवसांसाठी वाढवली
नवीन
घोषणेनुसार, सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 180 दिवसांसाठी
वाढवली. या योजनेअंतर्गत सरकार गरीब आणि गरीब लोकांना विमा पॉलिसीचा लाभ देते.
विमा पॉलिसीची सध्याची मुदत 20 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. मात्र
जनतेची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने ही मुदत आणखी 180 दिवसांसाठी
वाढवली. आता 6 महिन्यांची अतिरिक्त विमा पॉलिसी घेता येईल.
एका अहवालानुसार, सरकारने आतापर्यंत पीएमजीकेपी अंतर्गत 1351
विम्याशी संबंधित दावे निकाली काढलेत.
पॅकेज
कधी लागू करण्यात आले?
पंतप्रधान
गरीब कल्याण पॅकेज 30 मार्च 2020 रोजी लाँच करण्यात आले. कोविडशी लढा
देणाऱ्या आणि आघाडीवर तैनात असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ही
योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. म्हणजेच, कोविडशी
लढताना आणि कर्तव्यादरम्यान एखाद्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला,
तर त्याच्या नॉमिनीला 50 लाख रुपये मिळतील.
पूर्वी या योजनेचा कालावधी (पीएम गरीब कल्याण योजना) 24 मार्च
2021 होता, नंतर दुसऱ्या लाटेत ती 20
एप्रिल 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आणि आता
त्याचा कालावधी पुढील 6 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला.
अर्ज
कसा कराल?
जर विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर नॉमिनीला कोविड पीडितांसाठी विमा योजनांची
रक्कम मिळण्यासाठी दावा करावा लागतो.
दावेदार म्हणजेच नामनिर्देशित व्यक्तीने किंवा त्याच्या/तिच्या
कुटुंबातील सदस्यांना विहित आवश्यक कागदपत्रांसह दावा फॉर्म भरावा लागेल आणि तो
ज्या आरोग्य सेवा संस्था/कार्यालयात मृत संस्थेचा कर्मचारी कार्यरत होता, तेथे सादर करावा लागेल.
संबंधित संस्था आवश्यक प्रमाणपत्रे देईल आणि सक्षम अधिकाऱ्याकडे
अर्ज पाठवेल. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सक्षम प्राधिकरण हे महासंचालक आरोग्य
सेवा/संचालक आरोग्य सेवा/संचालक वैद्यकीय शिक्षण किंवा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
सरकारने विशेषतः या हेतूने अधिकृत केलेले अन्य अधिकारी आहेत.
केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वायत्त/PSU रुग्णालये, AIIMS, INI आणि इतर केंद्रीय मंत्रालयीन
रुग्णालयांसाठी, सक्षम अधिकारी हे संबंधित संस्थेचे संचालक
किंवा वैद्यकीय अधीक्षक किंवा प्रमुख आहेत. सक्षम अधिकारी विमा कंपनीला शिफारशी
म्हणून दावा पाठवेल आणि सादर करेल.
PMGKP
साठी कागदपत्रे
मृत व्यक्तीच्या विम्याशी संबंधित रकमेचा दावा करण्यासाठी पंतप्रधान गरीब
कल्याण पॅकेज अंतर्गत कागदपत्रांसाठी नियम बनवलेत. दावा करण्यासाठी ही कागदपत्रे
सादर करावी लागतील.
दावा फॉर्म योग्यरित्या भरलेला आणि नामनिर्देशित / दावेदाराने
स्वाक्षरी केलेला असावा
मृत व्यक्तीचा ओळख पुरावा (साक्षांकित प्रत)
दावेदाराचा ओळख पुरावा (साक्षांकित प्रत)
मृत आणि दावेदार यांच्यातील संबंधाचा पुरावा (साक्षांकित प्रत)
COVID-19 ची चाचणी सकारात्मक (मूळ किंवा प्रमाणित प्रत) असल्याचे
प्रमाणित करणारा प्रयोगशाळा अहवाल
मृत्यू झालेल्या रुग्णालयाचा मृत्यू सारांश जिथे मृत्यू झाला
(साक्षांकित प्रत)
मृत्यू
प्रमाणपत्र (मूळ प्रत)
हेल्थकेअर
संस्था/कार्यालयाचे प्रमाणपत्र की मृत व्यक्ती संस्थेचा कर्मचारी होता आणि त्याची
काळजी घेण्यासाठी (पीएमजीकेपी कोविड हेल्थ वर्कर्स) पोस्ट करण्यात आली होती आणि
कदाचित तो कोविड 19 रुग्णाच्या थेट संपर्कात आला असावा. सामुदायिक आरोग्य सेवा
कर्मचाऱ्यांसाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या (PHC) वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र असावे की, आशा
फॅसिलिटेटर कोविड 19 शी संबंधित कामासाठी तैनात केले होते.
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना: PMGKY एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन
आवेदन व लाभ
प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए
इसके लिए आरंभ की है| प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते
हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को
प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है योजना के सफल कार्यान्वयन
के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित
की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा यदि आप भी इस योजना का लाभ
उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे
इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें|
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर
चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान
किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र
लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर
रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी
मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव
सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।
मार्च 2022 तक
किया जाएगा योजना का विस्तार
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों
को प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना
को कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल 2020 में 3 महीने के लिए आरंभ किया गया था। तब से इस
योजना का 4 बार विस्तार किया गया है। 5 नवंबर 2021 को खाद्य सचिव द्वारा बयान दिया गया था
कि 30 नवंबर 2021 के बाद इस योजना का
कोई भी विस्तार अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण नहीं किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट
द्वारा 24 नवंबर 2021 को यह निर्णय
लिया गया है कि इस योजना का विस्तार मार्च 2022 तक किया
जाएगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रदान की गई। इस
पांचवें चरण के अंतर्गत खाधान पर 53344.52 करोड़ रुपए की
अनुमति खाद सब्सिडी होगी। इसके अलावा इस योजन की कुल लागत 2.6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी।
दिल्ली सरकार द्वारा किया गया योजना का विस्तार
अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरण कार्यान्वित किए जा चुके है।
चौथे चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक अतिरिक्त
खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 5 किलो
प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोरोनावायरस
महामारी के कारण सन 2020 में आरंभ किया गया था। दिल्ली सरकार
द्वारा इस योजना का विस्तार मई 2022 तक करने का निर्णय लिया
गया है। केंद्र से दिल्ली सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार
करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा
कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए
केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है।
खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी के द्वारा
7
नवंबर 2021 को यह जानकारी प्रदान की गई है कि
इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात का निर्णय OMSS पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद धन के अच्छे
निपटान को देखते हुए लिया गया है।
