राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार

 

जून महिन्यात समितीचा निकाल अपेक्षित

■ पेन्शन धोरणात सुधारणा

मुंबई, दि. २३ (प्रतिनिधी) - हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून याव याजना राज्य सरकार होण्याची शक्यता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीच्या वतीने वर्तवण्यात आली आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी निमसरकारी शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी १४ ते २० मार्च या कालावधीत बेमुदत संप पुकारला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली आहे. या समितीला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत १४ जून रोजी संपेल.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या निर्णयावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. पण त्यापूर्वी सरकारने दोन निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचारी सेवेत असताना दुर्दैवाने त्याचे निधन झाले तर मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना १९८२च्या निर्णयानुसार निवृत्ती उपदान मंजूर केले आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सेवेतील सर्व एनपीएसधारक कर्मचाऱ्यांना निवृती उपदानही दिले आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाही लवकरच लागू होईल, असा विश्वास समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी व्यक्त केला.

PENSION

जूनमध्ये निर्णय अपेक्षित

जुन्या पेन्शन योजनेच्या संदर्भात सुबोध कुमार यांची समिती लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल. त्यानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाली आहे, परंतु त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिद्ध झाली होती अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू होईल. त्याचप्रमाणे अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झाले आहेत परंतु त्यांच्या शाळांना १०० टक्के अनुदान १ नोव्हेंबर २००५ नंतर प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे. संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे अनिवार्य ठरते, असा दावा समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.