शेळी व गाय/म्हैस साठी 100% शेड अनुदान योजना सुरु

नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी. शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य

योजना म्हणून राबवण्याबाबत शासनाची मान्यता मिळाली आहे. 3 फेब्रुवारी 2021 रोजी या

योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत 4 वैयक्तिक

लाभाच्या योजनेचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना व शेत मजुरांना देण्यात येणार आहे. तर शरद

पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत योजनेसाठी 100% टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

तसेच आपण या योजनेसाठी अर्ज कसा करू शकतात अर्ज आपल्याला कुठे

उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे, पात्रता, व अटी,

शर्ती सविस्तर माहिती या लेखामध्ये आपण पाहणार आहो. शरद पवार ग्राम

समृद्धी योजना ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राबवली जात असून.

यामध्ये गाई म्हैस पालन साठी पक्का गोठा बांधणे व शेळी पालन शेड, कुकुट

पालन शेड, व भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्ट या ४ वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जाणार आहे. 100% टक्के अनुदानावर इच्छुक व्यक्तींनी अआपल्या ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती मध्ये जाऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. चार वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा नवीन समावेश करण्यात आलेला आहे. ते कोणते खाली आपण पाहू शकता.

1. गाय/म्हैस या करिता पक्का गोठा अनुदान योजना

2. शेली पालन शेड बांधने अनुदान योजना

3. कुक्कुटपालन शेड बांधने अनुदान योजना

4. भूसंजीवणी नाडेप कंपोस्टिंग

गाय/म्हैस गोठा अनुदान 2022

अकुशल खर्च – रु. 6,१८८/- (प्रमाण ८ टक्के)
कुशल खर्च → रु.७१,०००/-(प्रमाण ९२ टक्के)
एकूण खर्च – रु. ७७,१८८/-( एकूण प्रमाण १०० टक्के )

शेली पालन शेड बांधने अनुदान योजना

अकुशल खर्च – रु. ४,२८४/- ( प्रमाण ८ टक्के)
कुशल खर्च – रु.४५,०००/- (प्रमाण ९२ टक्के)
एकूण – रु. ४९,२८४/- ( एकूण प्रमाण १००)

कुक्कुटपालन शेड बांधने:-

अकुशल खर्च – रु. ४,७६०/- (प्रमाण १० टक्के)
कुशल खर्च – रु.४५,०००/- (प्रमाण ९० टक्के)
एकूण – रु. ४९,७६०/- ( एकूण प्रमाण १००)

भूसंजीवणी नाडेप कंपोस्टिंग:-

अकुशल खर्च – रु. ४,०६४६/- (प्रमाण ३८ टक्के)
कुशल खर्च – रु.6,४९१/- (प्रमाण ६२ टक्के)
एकूण -रु. १०,५३७/- (प्रमाण १०० टक्के)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना (sharad pawar Gram Samruddhi Yojana) राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिनांक ३ फेबुवारी २०२१ रोजी शासन निर्णय घेऊन मंजुरी दिली.