Drone Loan Scheme : केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आता राज्यातील शेतकऱ्यांना हातभार लावण्यासाठी व महिला बचत गटांना फायदा मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून एका नवीन महिला योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांची फवारणी करता येणारी अडचण म्हणजे मजूर उपलब्धता, लागणारा वेळ आणि खर्च या सर्वांचा विचार करून कृषी क्षेत्रामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. आता पिकाची फवारणी करण्यासाठी महिला बचत गटाकडून शेतकऱ्यांना ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येईल. याच संदर्भातील संपूर्ण माहिती आपण सदर लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.
बचत गट महिला ड्रोन अनुदान योजना
केंद्र शासनाकडून ड्रोनचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी आता एक नवीन योजना राज्यामध्ये राबविले जात आहे. महिला बचत गटासाठी आता शासन ड्रोन खरेदी अनुदान देणार असून यासाठी महिला बचत गटांना जवळपास 8 लाख रुपयापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. महिला बचत गटांना ड्रोन पुरविण्यासाठीच्या योजनेला मंत्रिमंडळाचे मंजुरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली देण्यात आलेली आहे.
2023-24 ते 2025-26 या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भाड्याने ड्रोन पुरविण्याकरिता राज्यातील 15,000 निवडक महिला स्वयंसहायता गटांची निवड करण्यात येणार असून या स्वयसहायता बचत गटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येतील. महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण करणे आणि कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून क्रांती घडवून आणणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सदर योजनेच्या माध्यमातील दृष्टीकोन आहे.
महिला बचत गट ड्रोन योजनेची वैशिष्ट्य
• सदर योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभागा आणि खते विभाग, महिला स्वयंसहायता गट आणि प्रमुख खत कंपन्या यांची संसाधन यांनी प्रयत्नांची सांगड घालून समग्र चालना देते.
• आर्थिकदृष्ट्या ड्रोनचा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर शोधून काढून, विविध राज्यामधील अशा क्लस्टरमधील फक्त 15,000 महिला स्वयंसहाय्यता गटांना ड्रोन पुरविण्यात येईल.
• ड्रोनच्या किमतीच्या 80 टक्के इतकी रक्कम केंद्रीय आर्थिक सहाय्य आणि इतर साधने अनुषंगिक शुल्क यासाठी कमाल 8 लाख रुपये महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी देण्यात येतील.
• अर्हताप्राप्त 18 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि LFC च्या माध्यमातून 15 दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी केली जाईल. यामध्ये 5 दिवसाचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि इतर 10 दिवसांसाठी कीटकनाशक फवारणी इत्यादी प्रशिक्षण असेल.
• ड्रोन कंपनीकडून ड्रोन खरेदी केल्यानंतर ड्रोनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात बचत गटांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, ड्रोन पुरवठादार कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस म्हणून LFC काम करतील.
• एलएफसीजद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यासारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहाय्यता गटासोबत ड्रोनद्वारे वापरायला प्रोत्साहन देतील. स्वयसहायता गट शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा भाड्याने देतील.
महिला बचत गट ड्रोन योजना सुरू करण्यात आल्यामुळे राज्यातील जवळपास 15,000 महिला बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय उपलब्ध होऊन स्वबळावर आयुष्य जगण्याचा आधार मिळणार आहे. यामुळे कमीत कमी एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न महिला बचत गटातून महिलांना मिळेल, अशी संकल्पना केली जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न वाढेल व शेती कामाचा खर्च कमी होऊन नक्कीच शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
