2017 मध्ये शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप झाला. त्यानंतर तत्कालिन फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली. त्यासाठी 1800 कोटी रुपये खर्च येणार होता. जून 2016 मध्ये थकीत मुद्दल व त्यावरील व्याजासह दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार होती.
दरम्यान, नंतरच्या काळात ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये नाव नसल्याने, तसेच नंतर योजनेचे पोर्टल बंद झाल्याने राज्यातील अनेक शेतकरी या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले. सात-बारा उताऱ्यावर कर्जाची नोंद असल्याने, नवीन कर्जही मिळत नव्हते..
योजनेसाठी पात्र असतानाही कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने, श्रीरामपूर तालुक्यातील खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे आणि इतर शेतकऱ्यांनी मागील महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर खंडपीठाने नुकताच निर्णय दिला आहे..
2017 मध्ये राबविलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजने’त राज्यातील उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकी याचिका काय..?
खिर्डी येथील भाऊसाहेब पारखे व कांतीबाई हळनोर (मृत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी सोसायटीकडून पीक कर्ज व संकरित गायींच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. हे कर्ज योजनेनुसार माफीसाठी पात्र ठरत असल्याने, सोसायटीने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे सरकारच्या पोर्टलवर त्याची माहिती अपलोड केली.
नेमकी याचिका काय..?
खिर्डी येथील भाऊसाहेब पारखे व कांतीबाई हळनोर (मृत) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी सोसायटीकडून पीक कर्ज व संकरित गायींच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते. हे कर्ज योजनेनुसार माफीसाठी पात्र ठरत असल्याने, सोसायटीने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे सरकारच्या पोर्टलवर त्याची माहिती अपलोड केली.
